बड़ी ख़बर : घुघली के चेयरमैन,पूर्व चेयरमैन और अधिकारी समेत 12 के खिलाफ जालसाजी और भ्रष्टाचार की धाराओं में मुकदमा, डस्टबिन घोटाले में शिकंजा

2400 रुपये का डस्टबिन 14,160 रुपये में खरीदने का आरोप, 27.36 लाख रुपये के भुगतान की जांच में खुलीं अनियमितताओं की परतें; EOW वाराणसी सेक्टर ने दर्ज की FIR

महराजगंज टाइम्स ब्यूरो:- नगर पंचायत घुघली में डस्टबिन खरीद घोटाले का मामला अब बड़े कानूनी एक्शन तक पहुंच गया है। करीब आठ साल पुराने इस मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) ने नगर पंचायत के वर्तमान चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन समेत 12 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार, जालसाजी, कूटरचना और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। 28 अक्टूबर 2026 को EOW के वाराणसी सेक्टर में दर्ज FIR के बाद नगर पंचायत से लेकर संबंधित फर्मों तक हड़कंप मचा है।

EOW की जांच में वर्ष 2018 में 200 डस्टबिन की खरीद में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप सामने आया है। FIR के मुताबिक, 100 लीटर क्षमता वाले डस्टबिन की स्थानीय बाजार में कीमत 2,400 से 3,400 रुपये के बीच पाई गई, जबकि निविदा में इसकी स्वीकृत दर 14,160 रुपये दर्ज थी। इस तरह 200 डस्टबिन की खरीद के नाम पर कुल 27 लाख 36 हजार रुपये का भुगतान किया गया। जांच एजेंसी ने इसे सरकारी धन के कथित गबन और दुरुपयोग का मामला माना है।

चार दिन में टेंडर प्रक्रिया पूरी, उठे गंभीर सवाल

FIR में दर्ज विवरण के अनुसार, 24 अगस्त 2018 को नगर पंचायत कार्यालय से 200 डस्टबिन की आपूर्ति के लिए अल्पकालीन निविदा सूचना जारी की गई। 26 अगस्त को समाचार पत्र और 27 अगस्त को दैनिक जागरण में इसका प्रकाशन कराया गया, जबकि एक सितंबर को निविदा खोल दी गई। EOW की जांच में निविदा प्रक्रिया के लिए दिए गए कम समय और शासनादेशों के अनुपालन में अनियमितता पाए जाने का उल्लेख है।

तीन फर्मों के बीच मिलीभगत का आरोप

निविदा प्रक्रिया में सौरभ एग्रो केमिकल्स, नारायण एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और सिंह एग्रो केमिकल्स के नाम सामने आए हैं। FIR में इन फर्मों के आपसी संबंधों, कोटेशन और दस्तावेजों की वैधता को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। जांच में सौरभ एग्रो केमिकल्स के ऑथराइज्ड डीलर प्रमाणपत्र की वैधता की तारीख में कथित हेरफेर का भी उल्लेख है।

पांच साल बाद दो किस्तों में किया गया भुगतान

जांच में भुगतान का समय भी सवालों के घेरे में आया है। FIR के अनुसार, वर्ष 2018 की खरीद के लिए सौरभ एग्रो केमिकल्स को 20 मई 2023 को 13 लाख 68 हजार रुपये और 21 अगस्त 2023 को इतनी ही दूसरी किस्त का भुगतान किया गया। यानी खरीद के करीब पांच साल बाद कुल 27 लाख 36 हजार रुपये का भुगतान हुआ।

शिकायत से शासन की मंजूरी और फिर FIR तक पहुंचा मामला

इस मामले की शिकायत मेदनीपुर नारायणपुर टोला निवासी अजीत सिंह ने की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि नगर पंचायत घुघली में बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर 200 डस्टबिन खरीदकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। शासन के गृह (गोपन) अनुभाग-8 के 24 अप्रैल 2024 के पत्र के माध्यम से जांच EOW को सौंपी गई। जांच में अभिलेखीय और मौखिक साक्ष्य जुटाए गए। FIR में उल्लेख है कि दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन की संस्तुति सहित अंतिम प्रगति आख्या शासन को भेजी गई, जिसे 20 सितंबर 2026 को अनुमोदित किया गया। इसके बाद 28 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज हुआ।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

EOW ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 467, 468, 471 तथा 120-बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इनमें आपराधिक न्यासभंग, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोप शामिल हैं।अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी धन से खरीदे गए 200 डस्टबिन की वास्तविक कीमत, खरीद प्रक्रिया और भुगतान के लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका क्या थी। EOW की FIR के बाद अब विवेचना में इन सभी पहलुओं की पड़ताल होगी। हालांकि मुकदमे में नामजद सभी आरोपितों के विरुद्ध आरोप अभी जांच के विषय हैं और दोषसिद्धि न्यायालय द्वारा ही तय होगी।